लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके दृष्टिगत हर स्तर से अपील की जाए कि ‘लाॅक डाउन की अवधि तक लोग जहां हैं, वहीं रुके रहें’। यह सभी के हित में है। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की जाए एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उद्योग व श्रमिक संगठन भी श्रमिकों से लाॅक डाउन की अवधि तक, वे जहां हैं, वहीं रुकने की अपील करें। माल वाहन में सवारियां न ढोयी जाएं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लागू की गयी लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भूखे लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए। उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए। प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को, वे जहां हैं, वहीं किसी विद्यालय, धार्मिक स्थल, सामुदायिक केन्द्र आदि पर रोक कर, लाॅक डाउन की अवधि तक भोजन, पेयजल, दवा आदि अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश से गुजरने वाले श्रमिक चाहे किसी भी प्रदेश के हों, उनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे उन्हें कोई समस्या न हो। इसके लिए जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि केन्द्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के अन्तर्गत घोषित सुविधाएं प्रदेशवासियांे को सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार के सभी सम्बन्धित विभाग तुरन्त तैयारी प्रारम्भ कर दें। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के अन्तर्गत घोषित लाभ गरीबों को समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन आदि के लिए संचालित पेंशन योजनाओं की पात्रता में अन्तर के दृष्टिगत प्रदेश में इन योजनाओं के सभी लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने नोएडा में कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत अतिरिक्त मेडिकल टीम भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारणों की पड़ताल की जाए। उन्होंने नोएडा और गाजियाबाद में प्राइवेट क्षेत्र में कोरोना की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅक डाउन की अवधि में सब्जी, दूध, दवा आदि की उपलब्धता घर-घर तक सुनिश्चित की जाए। जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। शिकायत मिलने पर छापेमारी की जाए। शिकायत सही पायी जाने पर सामान जब्त कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में शीघ्रता से कंट्रोल रूम स्थापित कर उसका नम्बर सार्वजनिक किया जाए। लाॅक डाउन की अवधि में स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को गहनता से संचालित किया जाए। नियमित फाॅगिंग करायी जाए। प्रदेश के अन्दर कम्बाइन हार्वेस्टर के आवागमन की अनुमति दी जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
