नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में हुए दंगे की जांच एनआईए से कराए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार साथ ही गृहमंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा है। साथ ही दिल्ली पुलिस, गृहमंत्रालय, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय एवं पुलिस को नोटिस जारी किए। याचिका में सीएए को लेकर नागरिकों को भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी सहित विभिन्न लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा गया है।
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देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।