भोपाल। भारत सरकार के विभागों एवं उपक्रमों को लीज पर आवंटित भूमि के संबंध में राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी कलेक्टर्स को भारत सरकार के विभागों, उपक्रमों के मामलों में समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं कि उन्हें लीज पर दी गई भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए ही हो रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के विभागों एवं उपक्रमों को विषिष्ट प्रयोजन के लिए विभिन्न शर्तो के अधीन, भूमि लीज पर दी जाती है।
